ब्रिक्स के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक शासन व्यवस्था में व्यापक भागीदारी और प्रभावी बहुपक्षवाद की जरूरत को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच BRICS देशों को भविष्य की चुनौतियों के लिए एक स्पष्ट और दूरदर्शी रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले दो दशकों को ध्यान में रखते हुए BRICS के लिए एक नए और महत्वाकांक्षी कार्ययोजना तैयार करने का आह्वान किया। उनका मानना है कि सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत बनाकर वैश्विक स्तर पर अधिक संतुलित और समावेशी व्यवस्था विकसित की जा सकती है।
BRICS की योजनाओं के लिए निरंतर कार्यान्वयन तंत्र का सुझाव
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने BRICS के फैसलों और महत्वपूर्ण पहलों को केवल घोषणाओं तक सीमित न रखने पर जोर दिया। उन्होंने एक ऐसे निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखा, जो तय योजनाओं की प्रगति पर नियमित रूप से नजर रख सके इस व्यवस्था के अंतर्गत ट्रोइका प्रणाली के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों, प्रस्तावों और पहलों की समीक्षा की जा सकती है। साथ ही यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि सदस्य देशों द्वारा लिए गए फैसलों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए और उनके परिणामों का आकलन हो।
सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव
प्रधानमंत्री मोदी ने BRICS के लिए एक सुरक्षित डिजिटल रिपॉजिटरी या प्लेटफॉर्म विकसित करने का सुझाव भी दिया। इस डिजिटल व्यवस्था में संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों और कार्य योजनाओं का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा जा सकेगा प्रस्तावित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रमुख निर्णय, संबंधित जिम्मेदार अधिकारी या संपर्क बिंदु, कार्य पूरा करने की समय-सीमा और योजनाओं की वर्तमान प्रगति जैसी जानकारियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं।
मुख्य बिंदु प्रधानमंत्री मोदी ने समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था पर जोर दिया अगले 20 वर्षों के लिए नए BRICS रोडमैप का आह्वान किया योजनाओं की निगरानी के लिए निरंतर कार्यान्वयन तंत्र का सुझाव दिया महत्वपूर्ण फैसलों के रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव रखा।
